संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता उत्तराखंड का बजट 2026–27

देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में राज्य के समग्र विकास को गति देने के साथ-साथ मजबूत राजकोषीय प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2025–26 की तुलना में बजट आकार में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (रेवेन्यू सरप्लस) की स्थिति बनी हुई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। बजट में 2536.33 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस दर्शाया गया है, जो राज्य की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत माना जा रहा है।

राजकोषीय अनुशासन के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है। इसी प्रकार लोक ऋण भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर बनाए रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार विकास कार्यों पर खर्च करते हुए भी ऋण प्रबंधन और वित्तीय संतुलन को प्राथमिकता दे रही है।

राजस्व आधिक्य, सीमित राजकोषीय घाटा और नियंत्रित सार्वजनिक ऋण जैसे प्रमुख संकेतक दर्शाते हैं कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सावधानी और दूरदर्शिता अपनाई है। इससे भविष्य में विकास परियोजनाओं को स्थिर और मजबूत वित्तीय आधार मिलने की संभावनाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।

कुल मिलाकर यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।