वनभूलपूरा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उत्साहवर्धक, अवैध कब्जों पर जारी रहेगा अभियान: महेंद्र भट्ट

देहरादून,

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वनभूलपूरा अतिक्रमण प्रकरण में Supreme Court of India की हालिया टिप्पणियों को उत्साहवर्धक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की दिशा में नई उम्मीद जगी है।

भट्ट ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर न्यायालय का अंतिम निर्णय देर-सबेर आएगा और प्रदेश सरकार उस पर तत्परता से अमल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनभूलपूरा प्रकरण फिलहाल सर्वोच्च अदालत में लंबित है और सभी पक्षों को अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब तक की सुनवाई में न्यायालय की टिप्पणियां सरकार के रुख को पुष्ट करती हैं। उनके अनुसार, संबंधित भूमि पर दशकों से अवैध कब्जा किया गया, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों का संरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से दायर वाद पर हाईकोर्ट के आदेशों का प्रदेश सरकार पालन कर रही थी, किंतु मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार वैध प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे की पुनर्वास नीति के तहत पात्र परिवारों को संरक्षण और सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद परिवारों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

भट्ट ने दोहराया कि राज्य में अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी, शांति व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

गोठ खत्तों को राजस्व ग्राम बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को उन्होंने “नौटंकी” करार दिया। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें इस दिशा में उदासीन रहीं।