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देहरादून में एलपीजी कालाबाजारी पर सख्ती, डोईवाला-विकासनगर से 9 घरेलू सिलेंडर जब्त

 

देहरादून में एलपीजी कालाबाजारी पर सख्ती, डोईवाला-विकासनगर से 9 घरेलू सिलेंडर जब्त

क्यूआरटी की लगातार कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का निरीक्षण तेज

 

देहरादून, 04 अप्रैल 2026: जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा डोईवाला और विकासनगर क्षेत्र में छापेमारी कर 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

 

प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर रोक लगाई जा सके।

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने शहर क्षेत्र में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान बडोवाला स्थित बालाजी रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप का भी जायजा लिया गया। साथ ही हीरा गैस एजेंसी से अन्य एजेंसियों में गैस कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर Indian Oil Corporation Limited के अधिकारियों से चर्चा की गई।

 

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

इसके अलावा जिले में एलपीजी आपूर्ति को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए क्षेत्रवार क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया है, जो नियमित निरीक्षण कर मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

 

जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबरों पर गैस आपूर्ति से संबंधित 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, जिले में आज करीब 15,987 घरेलू और 874 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में 30,492 घरेलू और 4,283 व्यावसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है।

 

प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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