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प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन सील

उत्तराखंडप्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन सील

उत्तराखंड

प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, ऋषिकेश में बहुमंजिला भवन

 

 

देहरादून/ऋषिकेश। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी है। नियमित निरीक्षण एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर चिन्हित स्थलों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश क्षेत्र में नियमों के विपरीत किए जा रहे बहुमंजिला निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।

 

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा भू-उपयोग परिवर्तन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

 

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट आदर्श नगर क्षेत्र में सिद्धार्थ सिंघल द्वारा कराए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई। एमडीडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

 

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरों का सुनियोजित विकास एवं सुरक्षित आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध निर्माण न केवल शहरी सौंदर्य एवं मास्टर प्लान का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है।

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं और शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है।

 

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ता को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, किंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। सचिव ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण पाए जाने पर तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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